संविधानसभाले मंगलबार सम्ममा नयाँ संविधानको विधेयकको १३ भाग र १७६ धारासम्म पारित

संविधानसभाले मंगलबार सम्ममा नयाँ संविधानको विधेयकको १३ भाग र १७६ धारासम्म पारित गरेको छ ।

मतदानका लागि संविधानसभाको बैठक मंगलबार तीन पटक बसेको थियो । बैठकले अधिंकाश संशोधन अस्वीकृत गरेको छ भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।

मंगलबार सुरुमा नै संविधानसभाले राजसंस्था राख्नु पर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्‍यो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले धारा ६१ मा राखेको संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको सट्टा राजा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमााओवादी पनि संवैधानिक राष्ट्रपति रहने धारा ६१ लाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएको छ । एमाओवादीले यसमा औपचारिक रुपमै फरक मत राखेको छ ।

संविधानसभाले संसदीय व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने भन्दै परेको संशोधनहरु अस्वीकृत गरेको छ ।

संविधानसभाले धारा ९२ मा तीन दलमा राखेको संशोधन स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्का एकवर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताजव राख्न नपाउने धारा १०० लाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।

संविधानसभाले परिर्माजित विधेयकको धारा १२९ मा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले पास गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश हुनेछन् ।

यस्तै धारा १३७ मा संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरी तीन दलले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ ।

संविधानसभाले संघीय कार्यकालिका, व्यवस्थापिका र संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिसम्वन्धी धाराहरु पनि पास गरेको छ । प्रदेश कायृपालिकासम्वन्धी धाराहरु पास भएको छ भने प्रदेश व्यवस्थापिका संम्वन्धी दुई वटा धारा पारित गरेको छ ।

संविधानसभाको अर्को बैठक बुधबार विहान साढे १० बजेका लागि बोलाइएको छ । संविधानको परिमार्जित विधेयकमा ३०२ धारा छ भने त्यसमा २०० पेजको संशोधन परेको छ ।

Source : http://www.onlinekhabar.com

Advertisements

संबिधानसभाको बैठक आज सुरु

काठमाडौ, पुस २२ – संविधानसभाले अपनाउने प्रक्रियाबारे अन्यौलका बीच संबिधानसभाको बैठक आज सुरु हुँदैछ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि के गर्ने भन्नेमा संविधानसभा अन्यौलमा छ ।

सभामुख सुबास नेम्वाङले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सोमबारसम्म संबिधान निर्माणका बिषयवस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, प्रमुख राजनीतिक दल दुवै बिषयमा निर्णयमा पुग्न असफल रहे ।

दलहरूबीच सहमति हुने अपेक्षामा नेम्वाङले मंसिर २९ देखि संविधानसभाको छलफल लम्ब्याइरहेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएकामध्ये ४० सभासदको पालो आउन बाँकी छ । दलहरूबीच सहमति नहुँदै वक्ता सदस्यको सूची नसक्न संविधानसभा बैठक सोमबारको साटो आज १ बजे बोलाइएको हो ।

त्यतिन्जेल दलहरूबीच अन्तरवस्तु वा प्रक्रियामा सहमति नभए के गर्ने भन्नेमा नेम्वाङ आफैं अनिणिर्त छन् । नियमावलीअनुसार सभाध्यक्षले गर्ने निर्णय र बैठकको कार्यसूचीका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।

संविधान निर्माणमा भइरहेको अन्यौलताबारे छलफलका लागि आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलका लागि सभामुख नेम्वाङसहित शीर्ष नेतालाई बोलाइएको थियो । तर, बैठकमा नेम्वाङ र एमाले नेताहरु सहभागी भएनन् ।

आज विहान एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसँग संबिधान निर्माणको बिषयमा आफ्नो साझा प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।
Source :http://www.ekantipur.com/np/2071/9/22/full-story/401580.html

राज्यपुनसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा कुन सभासदले के भने?

संविधानसभामा अघिल्लो संविधानसभा अर्न्तगत राज्यको पूनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुक्रबार पनि जारी रहेकेा छ।
 
संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहिबार संविधानसभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्नेक्रम नसकिएपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठक स्थगित गरी शुक्रबारलाई तय गरेका थिए।
 
अघिल्लो संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा चर्को विवाद भएपछि उक्त संविधानसभा निर्धारित समय भन्दा दुइवर्ष बढी विताएर पनि संविधान निर्माणकार्यमा विफल भइ विघटन हुन पुगेको थियो।
 
समितिको प्रतिवेदनमा निर्क्यौल समितिले राज्यको पुनर्संरचनाको आधार, राज्यको संख्या, प्रदेशको नामाकरण, निश्चित आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वसाशन र आत्मनिर्णयको अधिकार लगायत ७८ वटा विषयमा विवाद कायम रहेको भन्दै उक्त विषयमा सभाले सैद्धान्तिक बहसमार्फत उपयुक्त निकासकालागि सभासदहरुेको राय सुझाब माग गरेको छ।
 
बिहिबारको बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आ-आफ्नो धारणा राखेपछि शुक्रबारदेखि अन्य सभासदहरुले पनि दलगत हिसाबले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको छ।
 
संविधानसभाको २७औं बैठकमा सभासदहरुले अघिल्लो संविधानसभा अन्तर्गत राज्यको पुर्नसंरचान र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिका विषयहरुमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदैछन। 
 
संविधानसभाको बैठक शुरु हुनासाथ अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलपलका लागि सभासदहरुलाइ समय दिए।
 

राज्यपुनसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा कुन सभासदले के भने?

राज्य दिँदैमा कुनै जाति स्वतन्त्र हुन सक्दैन

रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस

विगतको ४ वर्ष पनि यसै विषयको छलफलमा वित्यो। अब हामी त्यो गल्ति नदोहोर्‍याउ। १२ बुँदे समझदारीले राज्यमा भेदभाव अन्त्य गर्न अन्तरिम संविधान मार्फत अग्रगामी राज्यको पुनर्सरचना भनेको छ। पुनसंरचना भनेको नक्सा बदल्ने मात्र होइन राज्यका चरित्र बदल्ने हो। राज्य दिँदैमा कुनै जाति स्वतन्त्र हुन सक्दैन।
 
सबै जातजाति मिसिएर मिलेर बसेको मुलुकमा निश्चित जातजातिका आधारमा राज्य निर्धारण भयो भने फेरि गोलमाल शुरु हुनेछ। 
 
राज्यको स्रोत साधनबाट दूरदराजका जनताले पनि समान रुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले लोकतन्त्र साकार पार्न राष्ट्रिय एकता, जातीय सदभाव र आर्थिक विकासलाई बल पुग्ने आधार बाहिर गएर फेरि गए समस्या आउने छ। फेरि कविला राज्य बनाउने कि नबनाउने? राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरि हित हेरी प्रदेश बनाउ।
 
संघियता विफल हुने प्रस्ताव जुन हिजो आएको थिए त्यो प्रयोग गरी १४ राज्य बनाएर गएको भए अहिले नै संघियता विफल भइ सक्थ्यो। संघियताको सवालमा भावुकता होइन यथार्थबादी सोचमा हेरौ। व्यवहारिक प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्छ। नदिनाला, बन जंगलमा झगडै झगडा आउने संघियता निर्माण भए भोलि ठूलो धोका हुने छ। 
 
हामीले कम भन्दा कम प्रदेश बनाएर स्रोत साधान सम्पन्न र सवल बनाए मात्रै संघियता सफल हुने छ। अब हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणाली दिने बेला आएको छ। नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नसक्दा यो अवस्थामा मुलुक गुज्रेको छ। 
सघियताको विकल्प छैन
 
बाबुराम भट्टराई (एमाओवादी)
 
पहिलोचोटी संविधासभामा बोल्दै छु। त्यसैले सभामुख भन्न पुगेकोमा क्षमा याचाना गर्छु। हामी सबैलाई थाहा छ राज्य पुनरसंरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा विफल भयो।
 
अहिले हामी राज्य पुनसंरचना र राज्य शक्तिको छलफल गर्दा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदै छौ। अहिले संघियता, धर्म निरपेक्ष जस्ता विषयमा छलफलमा जानु हुदैन। कानुनको प्रावधान भन्दा क्रान्ति र आन्दोलनको प्रभाव माथि हुन्छ। मुलुकमा भएका जनयुद्ध, क्रान्ति र आन्दोलनको विषय संविधान भन्दा माथि रहेको छ। 
 
पहिले बाइसे चौविसे राज्य भएका बेला पृथ्वी नारायण शाह जो गोरखामा खान नपाएर अरुको उखु चोरी खाएका थिए उनले एकीकरण नगरेको भएपनि अरु कसैले नेपालमा एकिकरण गर्थ्यो होला। अहिले हामी ढीलो पूजीवादमा प्रवेश गर्दै छौ तर पनि देशका विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघियतामा जानु पर्ने समय को आवश्यकता हो। भोलि फेरि पूँजीको विकास भएपछि पुन साना राज्यहरु पूजीवजारको विस्तारका लागि यूनियनमा जान सकिएला। तर अहिले सघियताको विकल्प छैन।
 
अहिले पनि एकात्मक राज्य सोच वा सांस्कृतिक जातिय आधार दुवै अतिवादी सोच हुन। साझा पहिचान, भाषा, संस्कृतिका पहिचाका ५ र सामर्थका ४ आधारमा संघियतामा जानु पर्छ। एकात्मक सोचबाट संभव हुँदैन। एक प्रतिशतभन्दा माथिको जनसंख्या भएका समुदायलाई जातिय स्वयत्तता दिने गरी सहमतिबाट निकास दिनु पर्छ। 
 
५ देखि ७ राज्य भन्दा बढी राज्य मुलुकले थेग्न सक्दैन
 
सूर्यबहादुर थापा (राप्रपा)
 
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा गम्भीर विषयमा प्रवेश गरेको छ। यो विषयमा छलफल गर्दा भावावेश, अतिरन्जीत शकां उपसंकाबाट बाहिर रहेर छलफल गरे मात्रै सहि निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। अन्यथा भावावेशमा कुनै कुनमा पुग्न सकि संविधान निर्माण जटिल हुन सक्छ। 
 
संघियताको निर्माणका विषयमा आफ्नो देशको बर्तमान र केही वर्षसम्म पनि हुने आर्थिक विकासको सम्भावना हेरी संघियताको संख्यामा विचार गर्नुपर्छ। थाम्न नसक्ने संख्याभन्दा अहिलेनै दिगो हुने राज्यको निर्माणमा सोच्न पर्छ। ५ देखि ७ राज्य भन्दा बढी राज्य मुलुकले थेग्न सक्दैन। गाँउ गाउँका मानिसले राज्य चाहेपनि त्यो सम्भव छैन। यसैभित्र सिमित रहनु पर्छ।
 
शक्तिको बाँडफाँटमा पनि हामी आफै बसी आवश्यकता, अन्य देशका प्रचलन र व्यवहारिक दृष्टकिोणबाट गम्भीर भएर निर्धारण गर्नुपर्छ। भाववावेशमा बहेर होइन। अहिले आम जनाता र विश्वले हामीलाई हेरिरहेको छ। हामी फेरि पनि असफल भयौं भने मुलुक पुनः गम्भीर संकटमा फस्ने र अन्धकारमा फस्ने छ। अहिले कसैले पनि भावववेश, रिस राग शकांबाट मुक्त भएर सहमतिमार्फत यो विषयलाइ टुंगो लगाउनु पर्छ। यसलाई धेरै समय नलिउँ। 
 
एकतात्कम प्रणालीले चल्दैन
 
उपेन्द्र यादव (फोरम नेपाल)
 
नेपालमा लामो समयदेखि एकात्मक केन्द्रीकृत र राजतन्त्रात्मक र कहिले राणातन्त्रात्मक शासनले विविध जातजातिका जनताले सधै नै शोषित उपेक्षित र प्रताडित रहे। यो विविधतालाई एकात्मक शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण संघिय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय भएको हो।
 
राज्य पुनसंरचनामा पुरानो सोचकै कारण सहमति हुन नसक्दा र संघिय गणतन्त्रबाट पर धकेल्ने खेलमा स.विधान सभा विघटन भएको थियो। तर अब कुनै पनि बहानमा एकतात्कम प्रणालीले चल्दैन। नेपालमा स्वायत्त्त प्रदेशहरुको संघको रुपमा राज्य पुनसरचना गर्नुपर्छ।
 
मधेस आन्दोलनमा राज्यसँग भएको सहमति अनुसार पनि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशमा सबै नेपालीहरुको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको वितरण गर्दा पहिचान र सामथ्यको महत्व हुँदा हुदै पनि अञ्चलका आधारमा गर्ने प्रयास भएको छ त्यो स्वीकार्य छैन। अहिले पनि स्रोतसाधनलाई प्रदेशलाई नदिइ केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भइ रहेको छ। 
 
पहिचान र सामर्थ महत्वपूर्ण हो। भारतमा पनि पहिचानलाई कायम गरी नागाल्याण्ड, मिजोरम, तमिलनाडुजस्ता जातजाति र भाषाका आधारमा राज्यको नामाकरण गरिएको छ। नेपालमा पनि जातजातिको पहिचानको भावनालाई सम्बोधन नगरी गरिएमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
 
प्रादेशिक स्वयत्तता विहिन राज्य निर्माणको प्रयास संघियताको नाममा एकात्मक प्रयोग हो। राजा महेन्द्रको सोचाइमा चल्ने मानसिकताबाट अब सबै मुक्त हुनु पर्छ। त्यो प्रयासले पहिचान र स्वायत्ततालाइ मेटाइ आन्तरिक उपनेविशबादलाई मेटाउन सक्दैन। त्यसले जातिय द्धन्द्ध आउन सक्छ त्यसको जिम्मेवार पनि एकातमकबादी सोच लिएर शासन चलाइरहेका शक्तिहरुनै जिम्मेवार हुने छन्।
 
 
हामीले प्रदेशको निर्माण गर्दा आर्थिक सामर्थ पहिलो आधार हुनुपर्छ
 
मानबहादुर विश्वकर्मा (कांग्रेस)
 
अहिले पनि मुलुकमा धेरै विभेद कायम रहिआएको छ। राज्य पुनसरचना गर्दा भूगोल, जनसंख्या, साधानस्रोत र अधिकारको उचित मूल्या.कन गरी दिगो हुने राज्य निर्माण गर्नु पर्छ। अन्यथा धेरै राष्टहरु संघियतामा गएर पनि पुन एकात्मक राज्यमा फर्केका छन्।
 
युगाण्डा पनि त्यसको उदाहरण हो। हामीले प्रदेशको निर्माण गर्दा आर्थिक सामर्थ पहिलो आधार हुनुपर्छ। साधन स्रोत जल जंगल र भौतिक पूर्वाधार हेरी देशमा ६ देखि ७ प्रदेश उपयुक्त हुनसक्छ। पुनसंरचनाबाट जनताले राहतको अनुभूति पाउनु पर्छ।
 
अहिले पनि यति प्रदेश मान्ने र नमान्ने कुरा गरे फेरि पनि संविधान आउदैन
 
बृजेश कुमार गुप्ता तमलोपा
 
आज हामी धेरै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दैछौ जुन विषयमा विगतमा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा नै विफल भयो। अहिले पनि छलफल हेर्दा प्रधानमन्त्रीले समेत छलफलमा भाग लिएको कारण पनि यो महत्वपूर्ण छ। विगतमा भएका सहमति र मागहरु असामान्य थिएन। 
 
अहिले आफूलाई कतिपयले मोटाएको सोचेर विगतका सहमति विर्सेको भन्ने लागेको होला त्यो मोटाएको होइन फुलेको हो। अहिले पनि प्रक्रियाको कुरा मात्र गरेर हुदैन। अहिले पनि यति प्रदेश मान्ने र नमान्ने कुरा गरे फेरी पनि संविधान आउदैन। 
 
हामीले विधी र प्रक्रियामा सहमतिका आधारमा जानु पर्छ। विगतलाई विर्सेर समाधान निस्कदैन। राज्य पुनसंरचना आयोग समयमै बनाउन नसक्दा संविधानसभा समितिले काम गर्न सकेन। 
 
आयोगले तयार पारेको दस्तावेज सहमतिको दस्तावेज हो। त्यहि प्रतिवेदनका आधारमा हामी यहा छलफल गरौ न कि यहाँ कुनै नेताले आफ्नो गोजीबाट प्रस्ताव ल्याएर बहुमतका नाममा आगडि बढे त्यसले समस्या निम्त्याउने छ। 
 
केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ
 
पार्वत गुरुङ (एमाले)
 
विगतमा किन संविधान निमाण गर्न सकेनौ त्यो विषयमा समिक्षा नगरी नयाँ गतिमा पुग्न सक्दैनौ। हिजो जुन सम्भावना नभएको विषयको बीउ रोप्यौ र जातिय राज्यको कुरा गर्‍यौ त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा जातिय नारा चर्केर गएको हो। 
 
अहिले पनि नेपालमा विद्यमान केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म फेरि पनि संविधान बन्न सक्दैन। अब नेपालमा साझा पहिचानका आधारमा ७ वटा प्रदेश निर्माण गरी जानुपर्छ। 
 
कुनै पनि जातिय आधारमा प्रदेश बनाउने खोजिनु हुदैन
 
गोपाल दहित (थरुहट राष्ट्रिय तराई पार्टी)
 
हिजोको संविधानसभाले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै नल्याएर तोडमोड गरिएको छ। अञ्चलका नाममा भएको सिमाकन असफल भइसकेको छ। पहिचान र सामर्थको आधारमा गर्ने नाममा उत्तर दक्षिणको प्रदेश बनाउन हुँदैन। नेपालमा कुनै पनि जातिय आधारमा प्रदेश बनाउने खोजिनु हुदैन।
 
थरुहट प्रदेशको नाम थारुको नामबाट मात्र बनाएको होइन। मगरको नाममा प्रदेश बनाएको भए मगर प्रदेश हुने थियो मगरात होइन। त्यसैले प्रदेश निर्माण गर्दै तराईका कुनै पनि जिल्ला वा गाविसहरु पहाडको प्रदेशमा गाभिनु हुँदैन। पहिलेा संविधानसभा अन्तर्गतको समिति वा राज्य पुनर्सरचना आयोगले बहुमतका आधारमा पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा १० देखि १४ प्रदेश बनाइनुपर्छ।
 
 
हिमाल पहाड र तराइ मिलाएर ५ वटा प्रदेश बनाउनु उत्तम
 
गणेशमान गुरुङ (एमाले)
 
राज्य पुनसंरचना गर्दा भौगोलिक र प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सम्भाव्यता  ध्यानमा राखी हिमाल पहाड र तराइ मिलाएर ५ वटा प्रदेश बनाउनु उत्तम हुने छ। 
 
जातिय पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसलाई राज्यका
मूलधारमा विधी निमाृणमा समाहित गर्दै जान सकिन्छ। जातका आधारमा राज्य नदिदा पनि पिछडिएका जातजातिलाई शिक्षा दिएर राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ। शिक्षा पहिलो आधार हो त्यसपछि राज्यका निकायमा समावेशी र समानुपातिक ढंगले समावेश गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७१ ११:४१:१८

Source: setopati.comImage

 

 

संविधानसभा मातहतको मस्यौदा समितिले प्रस्तावित नयाँ संविधानको मस्यौदाका लागि पाँच उपसमिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति जनाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–ससद् भवनमा शुक्रबारबसेको समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा उपसमिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सबै सदस्यले समर्थन जनाएका थिए ।
समितिको सचिवालयका तर्फबाट मस्यौदाका लागि प्रस्तावना र परिभाषा, मौलिक हक, आयोग र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका उपसमिति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रस्तावना तथा परिभाषा उपसमितिले संविधानको प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक दल, सङ्कटकालीन अधिकार, संविधान संशोधन, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, विविध, परिभाषा र व्याख्या तथा सङ्क्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजीसम्बन्धी विषयको संविधानको मस्यौदा तयार पार्नेछ ।

त्यस्तै प्रस्तावित मौलिक हक, आयोग र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त उपसमितिले मौलिक हक र  कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, लोकसेवा, निर्वाचन,  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र अन्य आयोग गठनसम्बन्धी नयाँ संविधानको  मस्यौदा गर्नेछ ।

न्यायपालिका उपसमितिले न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै अनुसूचीसमेत तयार गर्नेछ । व्यवस्थापिका उपसमितिले राज्यको स्वरुप र राज्यशक्तिका बाँडफाँट, सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घीय व्यवस्थापन विधि, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापन विधि, प्रदेश  आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापन विधि र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको मस्यौदा तयार गर्ने  गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्घीय कार्यपालिका, प्रादेशिक कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका, विशेष संरचना तथा  सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कार्यपालिका उपसमितिले गर्न उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष  छ ।

उपसमितिमा बढीमा १५ सदस्य रहने, सभाबाट पारित प्रस्तावबमोजिम अध्ययन गरी उपसमितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको रचना गर्ने,  संविधानको विषयवस्तुको रचना परिष्कृत रुपमा पूर्ण समितिको बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस गर्ने, उपसमितिले आफूमध्येका सदस्यबाट संयोजक चयन गर्ने तथा आफ्नो कार्यविधि उपसमितिले आफँै निर्धारण गर्ने गरी उपसमितिको कार्यविधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिमा रहने सदस्यको नाम भने समितिको आजै अपराह्न बस्ने बैठकले तय गर्ने छ । रासस

नयाँ संविधानको मस्यौदाका लागि पाँच उपसमिति गठन गर्ने

संविधानसभा मातहतको मस्यौदा समितिले प्रस्तावित नयाँ संविधानको मस्यौदाका लागि पाँच उपसमिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति जनाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–ससद् भवनमा शुक्रबारबसेको समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा उपसमिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सबै सदस्यले समर्थन जनाएका थिए ।
समितिको सचिवालयका तर्फबाट मस्यौदाका लागि प्रस्तावना र परिभाषा, मौलिक हक, आयोग र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका उपसमिति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रस्तावना तथा परिभाषा उपसमितिले संविधानको प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक दल, सङ्कटकालीन अधिकार, संविधान संशोधन, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, विविध, परिभाषा र व्याख्या तथा सङ्क्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजीसम्बन्धी विषयको संविधानको मस्यौदा तयार पार्नेछ ।

त्यस्तै प्रस्तावित मौलिक हक, आयोग र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त उपसमितिले मौलिक हक र  कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, लोकसेवा, निर्वाचन,  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र अन्य आयोग गठनसम्बन्धी नयाँ संविधानको  मस्यौदा गर्नेछ ।

न्यायपालिका उपसमितिले न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै अनुसूचीसमेत तयार गर्नेछ । व्यवस्थापिका उपसमितिले राज्यको स्वरुप र राज्यशक्तिका बाँडफाँट, सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घीय व्यवस्थापन विधि, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापन विधि, प्रदेश  आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापन विधि र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको मस्यौदा तयार गर्ने  गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्घीय कार्यपालिका, प्रादेशिक कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका, विशेष संरचना तथा  सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कार्यपालिका उपसमितिले गर्न उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष  छ ।

उपसमितिमा बढीमा १५ सदस्य रहने, सभाबाट पारित प्रस्तावबमोजिम अध्ययन गरी उपसमितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको रचना गर्ने,  संविधानको विषयवस्तुको रचना परिष्कृत रुपमा पूर्ण समितिको बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस गर्ने, उपसमितिले आफूमध्येका सदस्यबाट संयोजक चयन गर्ने तथा आफ्नो कार्यविधि उपसमितिले आफँै निर्धारण गर्ने गरी उपसमितिको कार्यविधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
 
उक्त समितिमा रहने सदस्यको नाम भने समितिको आजै अपराह्न बस्ने बैठकले तय गर्ने छ । रासस

संविधानसभाको समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सभापतिमा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । प्रमुख दलहरुको सहमति अनुसार नै उम्मेदवारी परेकाले भट्टराई सभापति बन्ने निश्चित छ ।

यस्तै संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिमा कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला र अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिको सभापतिमा एमाले सचिव विष्णु पौडेलको उम्मेदवारी गरेको छ । क्षमता अभिबृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा मधेसी जनअधिकार फोरमका लक्ष्मी चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको बाँडफाँड अनुसार नै दलहरुले समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । भट्टराईको प्रस्तावकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र समर्थकमा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । सम्वाद समितिको सभापतिमा सभासद राजकुमार राईले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको प्रस्तावकमा हरिचरण साह र समर्थकमा गोपाल दहित छन् ।

उम्मेदवारी दर्तापछि भट्टराईले सबैलाई सहमतिमा लिएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । संविधानसभाको सबैभन्दा शक्तिशाली समितिका रुपमा रहेको राजनीतिक सम्वाद समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने र संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिहरुसँग सम्वाद र सहमति गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

संविधानको मस्यौदा लेख्ने समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका सिटौलाको प्रस्तावकमा एमालेका भानुभक्त ढकाल र समर्थक एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजपणि पोखरेल रहेका छन् । यस्तै पौडेलको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बलबहादुर केसी र समर्थकमा एमाओवादीका हरिबोल गजुरेल रहेका छन् । अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमति र विवादित विषयहरुको निक्र्यौल गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

क्षमता अभिबृद्धि समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी चौधरीको समर्थकमा कांग्रेसका बद्री पाण्डे र समर्थकमा जयन्ती राई रहेका छन् ।

पाँच वटै समितिको सभापतिको निर्वाचन भोलि हुँदैछ । प्रमुख तीन दलबीच समिति सभापतिमा भागबण्डा भएपनि राप्रपा नेपालले पनि भाग खोजेपछि दलहरुले कमल थापालाई छल्न चुनाव गर्न लागेका हुन् । भोलि साँझ ५ बजे चुनाव हुनेछ ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/04/191674/#sthash.EKQB6EkI.dpuf